据介绍，2018年，八达岭长城接待游客990多万人次，且存在着游客接待量淡季和旺季分布不均衡，假日和平日相差悬殊的情况，尤其是假日期间的单日接待高峰压力过大。
八达岭特区办事处相关负责人介绍，这种不均衡的情况不仅给长城文物和游客的安全带来了隐患，而且也使游览者的参观体验和文化享受大打折扣，所以实施全网络实名制预约售票和限制游客流量势在必行。
6月1日起，景区开始实施全网络实名制预约售票，其中包括旅游机构团队购票和散客购票。计划游览八达岭长城的游客，可以登录八达岭长城官方在线售票系统、八达岭长城景区官网或者关注八达岭长城景区官方微信公众号，均可以提前7天进行网上预约购票。使用微信购票只需1分钟，预约购票成功的游客持身份证直接入园。
同时，景区管理部门根据《景区最大承载量核定导则》，核定出景区日最佳承载量为6.5万人次。
此外，景区结合多年服务接待经验，还建立了三级预警机制，预警响应按照日最佳承载量的60%(即3.9万人次)、80%(即5.2万人次)、100%(即6.5万人次)划分为三级、二级、一级三个响应级别。当景区日接待量达到3.9万人次时，发布黄色预警；当景区日接待量达到5.2万人次时，发布橙色预警；当景区日接待量达到6.5万人次时，发布红色预警。
链接：
八达岭长城景区游客流量控制措施
当游客人数超过预警阀值，将发布预警并启动相应的应急程序。采取分段截流、循环分流、智慧控流三项主要措施，对游客流量进行控制。
1.分段截流：实行游览单循环，检票口暂缓检票；调配执勤人员加强对城上旅游者的疏导、安抚等工作，确保游览安全；调整索道和滑车乘员数量，合理控制旅游者登城速度，同时加大城上游客下城运送力度。
2.循环分流：启动交通大循环，有序疏导车流，确保景区交通顺达。间断关闭京藏高速58出口，进入景区车辆绕行大浮坨出口，沿东曹营→八达岭中学→岔西停车场方向进入景区，并乘坐免费客运接驳车辆进入核心游览区；协调公交集团客运公司，调整驶离景区的发车频次，及时将景区滞留游客安全送出景区。
3.智慧控流：利用信息化手段及时发布门票剩余信息。主要包括提前发函给各签约旅行社，错峰安排游览时间；利用景区官方网站、微信、高速LED屏、百度路况、交通广播103.9等渠道发布景区预警提示信息；在919、877、S2线始发站利用LED大屏和广播系统发布温馨提示信息，告知游客景区游览状况及门票剩余情况，建议游客耐心等候或绕行至其他景区游览。
1.公交路线：在北京德胜门站乘坐919路大站快车、877路公交车或者在北京朱辛庄站乘坐880路区间公交车到八达岭站下车，之后步行或乘坐景区接驳车直达景区核心区域。
2.旅游专线：在前门发车中心乘坐世界文化遗产游A线、B线、C线、旅游公交1线到八达岭站滚天沟停车场下车，步行进入景区核心区域。
3.北京市郊铁路s2线：在黄土店站乘坐S2线抵达八达岭车站，下车后步行10分钟左右即可到达景区核心区域。
4.自驾车：沿京藏高速出京方向行驶至八达岭长城(58出口)驶出，进入景区黑龙潭停车场，在长城天地接驳站乘坐景区接驳车，直达景区核心区域。
Tuesday, May 28, 2019
Tuesday, May 21, 2019
留学世界：国际学生赴加拿大读书是否物有所值？
这位22岁的学生在学习成为一名技术工程师的同时，几乎全职在做卡车司机，这样他可以帮助自己和弟弟在加拿大安大略省上大学。
他表示，工作不是犯罪。但现在，这位来自印度的国际留学生因为打工时间太长而被捕，面临被驱逐出境的惩罚。
桑德胡的学生签证规定，他在加拿大学年期间，每周最多只能在校外工作20个小时。但有几个星期，他的打工时间多达40个小时。
桑德胡说，他这么辛苦打工是因为他的父母负担不起自己和弟弟高昂的国际学费，此外还有生活费。
当一名警察在公路上例行的检查时将他拦下，要求看他的卡车工作记录时，桑德胡老老实实地把记录交给警察看。
桑德胡说：“我是在合法工作，我也在交税。我当时就认为，我不需要撒谎。”
但从那时起，他不得不聘请律师上诉，试图要求当局改变5月21日将他驱逐出境的决定。
目前，加拿大共有50多万名外国留学生，而全国国际留学生的学费上涨了32%，而加拿大本地学生的学费只上涨了14%。
自从桑德胡被捕以来，好几位人士都呼吁，应该对需要打工的国际学生放宽工作限制。
按照加国现行规定，国际留学生持学生签证（无需工作签证），每周最多可以在校外工作20小时。暑假等假期，留学生可以全职打工。
加拿大学生协会联盟主席、艾尔伯塔大学学生亚当·布朗说，绝对有必要允许留学生找工作。
上述变革的呼声发出之际，正值加拿大试图与世界其他国家大力争夺国际留学生生源的时候。
多年来，地方和联邦政府一直在努力取消障碍，吸引来自世界各地的留学生。
加拿大放宽了留学生在校外工作的规定，让留学生毕业后更容易获得工作签证或申请永久居留。
最新的加拿大联邦预算在未来5年内专门拨款1.48亿美元 (约合 8600万英镑)，这笔资金部分用于“促进加拿大教育机构成为高质量的学习场所”。
加拿大国际学生招聘人员达尼·扎雷茨基认为，这一切都是为了一条底线。
他表示，不仅仅是加拿大，全世界都是这样，毫无疑问，都是和钱有关。
扎雷茨基共同创办了招聘公司 “更高边缘”，与加拿大的几所大学和学院合作，帮助它们提高国际留学生入学率。
他表示，这样做如果还有其他好处，比如增加多样性，那也是受到欢迎的，但那些不是重点。
在平均水平上，在加拿大的国际留学生要比本地学生多交4倍的学费。
类似的公式也适用于其他国家。
在美国加州大学圣地亚哥分校，大约20%的学生来自外国，他们每年支付40327美元的学费，大约是美国本地学生学费的3倍。
英国曼彻斯特大学的留学生人数类似，他们每年支付18500英镑的学费，是本国学生的两倍。
在许多西方政府削减教育支出的情况下，国际留学生的这种模式成了许多教育机构的关键收入来源。
一项国际留学生研究项目调查显示，在全世界留学生目的地中，加拿大世界排名第6。这使得它落后于美国、英国、中国、澳大利亚和法国，比前一年下落两位。
对于孟加拉国学生卡齐·姆里杜尔来说，这是高质量技术教育的承诺，再加上加拿大有一个受欢迎的多元文化国家的声誉。
在多伦多约克大学学习工程专业的姆里杜尔说，研究资金更多，特别是在科学、技术、工程和数学领域。
加拿大还让国际学生很容易申请研究生工作许可证。这项政策英国也在讨论准备效仿，以增加其在国外的吸引力。
但姆里杜尔说，签证程序还能更便利。
他批评说，学校早在3月份就接受了他，但直到8月份他才知道自己能否去加拿大留学。
加拿大政府全球事务部估计，仅在2014年一年，国际学生就在加拿大经济中花费了114亿美元。
自那时以来，国际学生人数从330170人增加到572415人，几乎增加了75%。
与此同时，外国留学生平均学费从20593美元提高到27159美元，增长约32%。
然而，目前尚不清楚国际学生的花费比起他们的学长前辈来说，是否物有所值。
扎雷茨基说，有关配套服务并没有跟上。
他说，如果加拿大真的致力于吸引更多的留学生，它就应该很清楚它为国际留学生提供了什么，这包括留学生到达该国后的工作机会。
扎雷茨基还认为，学校也需要谨慎考虑每年能涨多少学费。
他表示，有时学校一下子把学费涨10%-20%，对于那些为孩子留学精打细算攒钱的家庭来说，这是一个欠考虑的惊人举动。
最终，姆里杜尔仍然认为他在加拿大留学接受教育是值得的。
他说，这不仅在于上大学接受教育，而是整个留学经历。
姆里杜尔表示，这也包括在加拿大的所有其他人。而在他的祖国孟加拉国，社会千篇一律，但在加拿大，一切都处于未知之中。
他表示，工作不是犯罪。但现在，这位来自印度的国际留学生因为打工时间太长而被捕，面临被驱逐出境的惩罚。
桑德胡的学生签证规定，他在加拿大学年期间，每周最多只能在校外工作20个小时。但有几个星期，他的打工时间多达40个小时。
桑德胡说，他这么辛苦打工是因为他的父母负担不起自己和弟弟高昂的国际学费，此外还有生活费。
当一名警察在公路上例行的检查时将他拦下，要求看他的卡车工作记录时，桑德胡老老实实地把记录交给警察看。
桑德胡说：“我是在合法工作，我也在交税。我当时就认为，我不需要撒谎。”
但从那时起，他不得不聘请律师上诉，试图要求当局改变5月21日将他驱逐出境的决定。
目前，加拿大共有50多万名外国留学生，而全国国际留学生的学费上涨了32%，而加拿大本地学生的学费只上涨了14%。
自从桑德胡被捕以来，好几位人士都呼吁，应该对需要打工的国际学生放宽工作限制。
按照加国现行规定，国际留学生持学生签证（无需工作签证），每周最多可以在校外工作20小时。暑假等假期，留学生可以全职打工。
加拿大学生协会联盟主席、艾尔伯塔大学学生亚当·布朗说，绝对有必要允许留学生找工作。
上述变革的呼声发出之际，正值加拿大试图与世界其他国家大力争夺国际留学生生源的时候。
多年来，地方和联邦政府一直在努力取消障碍，吸引来自世界各地的留学生。
加拿大放宽了留学生在校外工作的规定，让留学生毕业后更容易获得工作签证或申请永久居留。
最新的加拿大联邦预算在未来5年内专门拨款1.48亿美元 (约合 8600万英镑)，这笔资金部分用于“促进加拿大教育机构成为高质量的学习场所”。
加拿大国际学生招聘人员达尼·扎雷茨基认为，这一切都是为了一条底线。
他表示，不仅仅是加拿大，全世界都是这样，毫无疑问，都是和钱有关。
扎雷茨基共同创办了招聘公司 “更高边缘”，与加拿大的几所大学和学院合作，帮助它们提高国际留学生入学率。
他表示，这样做如果还有其他好处，比如增加多样性，那也是受到欢迎的，但那些不是重点。
在平均水平上，在加拿大的国际留学生要比本地学生多交4倍的学费。
类似的公式也适用于其他国家。
在美国加州大学圣地亚哥分校，大约20%的学生来自外国，他们每年支付40327美元的学费，大约是美国本地学生学费的3倍。
英国曼彻斯特大学的留学生人数类似，他们每年支付18500英镑的学费，是本国学生的两倍。
在许多西方政府削减教育支出的情况下，国际留学生的这种模式成了许多教育机构的关键收入来源。
一项国际留学生研究项目调查显示，在全世界留学生目的地中，加拿大世界排名第6。这使得它落后于美国、英国、中国、澳大利亚和法国，比前一年下落两位。
对于孟加拉国学生卡齐·姆里杜尔来说，这是高质量技术教育的承诺，再加上加拿大有一个受欢迎的多元文化国家的声誉。
在多伦多约克大学学习工程专业的姆里杜尔说，研究资金更多，特别是在科学、技术、工程和数学领域。
加拿大还让国际学生很容易申请研究生工作许可证。这项政策英国也在讨论准备效仿，以增加其在国外的吸引力。
但姆里杜尔说，签证程序还能更便利。
他批评说，学校早在3月份就接受了他，但直到8月份他才知道自己能否去加拿大留学。
加拿大政府全球事务部估计，仅在2014年一年，国际学生就在加拿大经济中花费了114亿美元。
自那时以来，国际学生人数从330170人增加到572415人，几乎增加了75%。
与此同时，外国留学生平均学费从20593美元提高到27159美元，增长约32%。
然而，目前尚不清楚国际学生的花费比起他们的学长前辈来说，是否物有所值。
扎雷茨基说，有关配套服务并没有跟上。
他说，如果加拿大真的致力于吸引更多的留学生，它就应该很清楚它为国际留学生提供了什么，这包括留学生到达该国后的工作机会。
扎雷茨基还认为，学校也需要谨慎考虑每年能涨多少学费。
他表示，有时学校一下子把学费涨10%-20%，对于那些为孩子留学精打细算攒钱的家庭来说，这是一个欠考虑的惊人举动。
最终，姆里杜尔仍然认为他在加拿大留学接受教育是值得的。
他说，这不仅在于上大学接受教育，而是整个留学经历。
姆里杜尔表示，这也包括在加拿大的所有其他人。而在他的祖国孟加拉国，社会千篇一律，但在加拿大，一切都处于未知之中。
Tuesday, May 14, 2019
हिमाचल प्रदेशः क्या प्रचार के बहाने कांग्रेस का ही नुक़सान कर रहे वीरभद्र?
हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीटों पर आख़िरी चरण के तहत 19 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है.
बीजेपी जहां मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है वहीं कांग्रेस पिछले पांच साल में हिमाचल को लेकर कोई काम न होने की बात कहते हुए जनता के बीच जा रही है.
2014 में सभी चारों सीटें जीतने वाली बीजेपी ने दो सीटों- शिमला और कांगड़ा में उम्मीदवार बदले हैं जबकि मंडी और हमीरपुर में मौजूदा सांसदों को ही चुनावी मैदान में उतारा है.
उधर कांग्रेस ने चारों सीटों पर पिछले चुनाव में हार का सामना कर चुके उम्मीदवारों की जगह नए चेहरों को मौक़ा दिया है.
कांग्रेस में आंतरिक गुटबाज़ी चरम पर नज़र आ रही है. आलम यह है कि हिमाचल में पार्टी के वरिष्ठतम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रचार के दौरान ही अपनी ही पार्टी के नेताओं पर प्रहार और व्यंग्य करते नज़र आ रहे हैं.
चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने हिमाचल में अपने अध्यक्ष को बदला था और सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह कुलदीप सिंह राठौर को जिम्मेदारी दी थी.
मगर उनकी ताज़पोशी वाले दिन ही वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और कुछ को चोटें भी आई थीं.
इसके अलावा वीरभद्र सिंह, कौल सिंह ठाकुर, जीएस बाली और मुकेश अग्निहोत्री जैसे नेताओं का चुनाव न लड़ना भी प्रदेश में चर्चा में रहा.
इन सब बातों के बीच कांग्रेस आख़िर किस तरह से चुनाव लड़ रही है, यह समझने के लिए हमने बात की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से. राठौर कहते हैं कि वह केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जा रहे हैं.
भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, जबकि कांग्रेस में काफ़ी दिनों तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही. भ्रम की यह स्थिति चारों सीटों पर ही बनी रही.
वीरभद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं से चुनाव लड़ने की उम्मीद की जा रही थी जो मंडी से छह बार लोकसभा पहुंच चुके हैं. पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का नाम भी चल रहा था मगर कई दिनों तक चली अटकलों के बाद भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा को टिकट दे दिया गया.
क्या वजह रही जो बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हटते नज़र आए? इसपर कुलदीप राठौर ने कहा, "बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चारों सांसदों को टिकट देने का फैसला किया था मगर दो जगह उन्होंने प्रत्याशी बदल दिए. इन्होंने हमारी लोकप्रियता और संगठनात्मक शक्ति के कारण उम्मीदवार बदल दिए. इन्होंने पहले ही हार मान ली. कांगड़ा, मंडी और शिमला में कोई समस्या नहीं हुई, हमीरपुर में ज़रूर समय लगा. मगर वहां हमने अच्छा प्रत्याशी उतारा है."
कांग्रेस ने विधायक रामलाल ठाकुर को टिकट दिया है जो हमीरपुर सीट से तीन बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं.
जो आश्रय शर्मा पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और जिनके पिता बीजेपी के न सिर्फ विधायक बल्कि सरकार में मंत्री भी थे, उन्हें कांग्रेस में शामिल करके टिकट दे देने से क्या पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं हुई? इसका नुक़सान नहीं होगा?
इसके जवाब में कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी चाहती थी कि वीरभद्र या कौल सिंह चुनाव लड़ें मगर उन्होंने इनकार कर दिया.
उन्होंने कहा, "हम चाह रहे थे वीरभद्र चुनाव लड़ें मगर उन्होंने इनकार किया. उन्होंने कहा कि बहुत चुनाव लड़ लिए, अब मैं विधायक हूं तो पार्टी काम करना चाहूंगा. फिर हम कौल सिंह को चाह रहे थे मगर वह भी तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि संगठन के लिए काम करूंगा. सुखराम जी का तो पूरा जीवन कांग्रेस में बीता है. उन्हें लाकर हमने मंडी में कांग्रेस को मजबूत किया है और आधार खिसका था, उसे वापस पाया है. मुझे नहीं लगता कि इससे किसी कार्यकर्ता को आपत्ति है."
इस चुनाव को कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है और अध्यक्ष राहुल गांधी इसे महत्वपूर्ण लड़ाई कह चुके हैं. ऐसे में एक-एक सीट जीतना काफ़ी अहम हो जाता है. जिस समय दिग्गज और अनुभवी नेताओं की पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके चुनाव न लड़ने से क्या ऐसा नहीं लगता कि जीत को लेकर उनमें विश्वास की कमी थी?
राठौर कहते हैं, "ऐसा नहीं मानता. वीरभद्र सिंह और कौल सिंह ने बहुत चुनाव जीते हैं. हर नेता की प्राथमिकता होती है. हमने जो उम्मीदवार उतारा है, वह युवा है. इससे प्रदेश में भी अच्छा संदेश गया कि हमने युवा को मौक़ा दिया है."
वीरभद्र के बयानों का नुक़सान तो नहीं?
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के बयान चर्चा में हैं. वह प्रचार के दौरान अलग-अलग मंचों से ऐसी बातें कह चुके हैं, जिनके वीडियो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है.
पंडित सुखराम और वीरभद्र के बीच पुरानी प्रद्वंद्विता रही है. सुखराम के पोते आश्रय को टिकट मिलने के बाद वीरभद्र को स्टार प्रचारक होने के नाते प्रचार करना पड़ रहा है. इस दौरान उन्होंने खुले मंच से कहा कि वह सुखराम को कभी माफ़ नहीं करेंगे.
इसके बाद हमीरपुर में उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की ओर देखकर कहा- अब प्रदेश कांग्रेस का गंद साफ़ हो गया. फिर उन्होंने शिमला के उम्मीदवार धनीराम शांडिल को 'पुराना पापी' बता दिया जो बीच में कांग्रेस छोड़कर सुखराम की पार्टी रही हिमाचल विका कांग्रेस में चले गए थे.
यही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा पर व्यंग्य करते दिखे कि वह राज्यसभा के रास्ते पर ही चले हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं.
प्रचार के दौरान अपने ही नेताओं को निशाना साधना कहीं अपने समर्थकों को कोई ख़ास संदेश देने की कोशिश तो नहीं है?
इसके जवाब में राठौर ने , "मुझे नहीं लगता. हो सकता है कि थोड़ी इस तरह की बात हुई हो मगर वीरभद्र कांग्रेस पार्टी और आश्रय का समर्थन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं. वीरभद्र के बेटे ने भी आश्रय के साथ दौरे किए हैं."
बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने वीरभद्र के ऐसे बयानों पर चुटकी लेते हुए कहा था कि वह प्रदेश में बीजेपी की मदद कर रहे हैं. इस पर कुलदीप कहते हैं, "मुझे नहीं पता वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं. मुझे तो तरस आता है उनपर, वह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे मगर पार्टी ने उन्हें ऐन मौक़े पर चुनाव मैदान से बाहर निकाल दिया."
''मोदी जैसी भाषा असुर भी नहीं करते इस्तेमाल''
कुलदीप राठौर सपताल सत्ती के बयानों को दुखत बताते हैं मगर कहते हैं कि इसकी शुरुआत हिमाचल से नहीं हुई बल्कि प्रधानमंत्री भी अपनी भाषा पर संयम खो चुके हैं. जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी तो यह आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि पहले राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' कहा था, तो कुलदीप बोले- उन्होंने तो चौकीदार चोर कहा, वह अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं?
कुलदीप कहते हैं, "बीजेपी के नेता तो नाम लेकर बयान दे रहे हैं. शर्म आनी चाहिए पीएम को जिन्होंने उन राजीव गांधी के बारे में ग़लत शब्द कहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण दे दिए. हमारी संस्कृति और हिंदू धर्म में दिवंगत आत्मा के लिए ऐसे शब्द नहीं कहे जाते. मैं तो कहूंगा कि असुर भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते. हार की हताशा के कारण उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है."
बीजेपी जहां मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है वहीं कांग्रेस पिछले पांच साल में हिमाचल को लेकर कोई काम न होने की बात कहते हुए जनता के बीच जा रही है.
2014 में सभी चारों सीटें जीतने वाली बीजेपी ने दो सीटों- शिमला और कांगड़ा में उम्मीदवार बदले हैं जबकि मंडी और हमीरपुर में मौजूदा सांसदों को ही चुनावी मैदान में उतारा है.
उधर कांग्रेस ने चारों सीटों पर पिछले चुनाव में हार का सामना कर चुके उम्मीदवारों की जगह नए चेहरों को मौक़ा दिया है.
कांग्रेस में आंतरिक गुटबाज़ी चरम पर नज़र आ रही है. आलम यह है कि हिमाचल में पार्टी के वरिष्ठतम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रचार के दौरान ही अपनी ही पार्टी के नेताओं पर प्रहार और व्यंग्य करते नज़र आ रहे हैं.
चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने हिमाचल में अपने अध्यक्ष को बदला था और सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह कुलदीप सिंह राठौर को जिम्मेदारी दी थी.
मगर उनकी ताज़पोशी वाले दिन ही वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और कुछ को चोटें भी आई थीं.
इसके अलावा वीरभद्र सिंह, कौल सिंह ठाकुर, जीएस बाली और मुकेश अग्निहोत्री जैसे नेताओं का चुनाव न लड़ना भी प्रदेश में चर्चा में रहा.
इन सब बातों के बीच कांग्रेस आख़िर किस तरह से चुनाव लड़ रही है, यह समझने के लिए हमने बात की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से. राठौर कहते हैं कि वह केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जा रहे हैं.
भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, जबकि कांग्रेस में काफ़ी दिनों तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही. भ्रम की यह स्थिति चारों सीटों पर ही बनी रही.
वीरभद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं से चुनाव लड़ने की उम्मीद की जा रही थी जो मंडी से छह बार लोकसभा पहुंच चुके हैं. पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का नाम भी चल रहा था मगर कई दिनों तक चली अटकलों के बाद भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा को टिकट दे दिया गया.
क्या वजह रही जो बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हटते नज़र आए? इसपर कुलदीप राठौर ने कहा, "बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चारों सांसदों को टिकट देने का फैसला किया था मगर दो जगह उन्होंने प्रत्याशी बदल दिए. इन्होंने हमारी लोकप्रियता और संगठनात्मक शक्ति के कारण उम्मीदवार बदल दिए. इन्होंने पहले ही हार मान ली. कांगड़ा, मंडी और शिमला में कोई समस्या नहीं हुई, हमीरपुर में ज़रूर समय लगा. मगर वहां हमने अच्छा प्रत्याशी उतारा है."
कांग्रेस ने विधायक रामलाल ठाकुर को टिकट दिया है जो हमीरपुर सीट से तीन बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं.
जो आश्रय शर्मा पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और जिनके पिता बीजेपी के न सिर्फ विधायक बल्कि सरकार में मंत्री भी थे, उन्हें कांग्रेस में शामिल करके टिकट दे देने से क्या पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं हुई? इसका नुक़सान नहीं होगा?
इसके जवाब में कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी चाहती थी कि वीरभद्र या कौल सिंह चुनाव लड़ें मगर उन्होंने इनकार कर दिया.
उन्होंने कहा, "हम चाह रहे थे वीरभद्र चुनाव लड़ें मगर उन्होंने इनकार किया. उन्होंने कहा कि बहुत चुनाव लड़ लिए, अब मैं विधायक हूं तो पार्टी काम करना चाहूंगा. फिर हम कौल सिंह को चाह रहे थे मगर वह भी तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि संगठन के लिए काम करूंगा. सुखराम जी का तो पूरा जीवन कांग्रेस में बीता है. उन्हें लाकर हमने मंडी में कांग्रेस को मजबूत किया है और आधार खिसका था, उसे वापस पाया है. मुझे नहीं लगता कि इससे किसी कार्यकर्ता को आपत्ति है."
इस चुनाव को कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है और अध्यक्ष राहुल गांधी इसे महत्वपूर्ण लड़ाई कह चुके हैं. ऐसे में एक-एक सीट जीतना काफ़ी अहम हो जाता है. जिस समय दिग्गज और अनुभवी नेताओं की पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके चुनाव न लड़ने से क्या ऐसा नहीं लगता कि जीत को लेकर उनमें विश्वास की कमी थी?
राठौर कहते हैं, "ऐसा नहीं मानता. वीरभद्र सिंह और कौल सिंह ने बहुत चुनाव जीते हैं. हर नेता की प्राथमिकता होती है. हमने जो उम्मीदवार उतारा है, वह युवा है. इससे प्रदेश में भी अच्छा संदेश गया कि हमने युवा को मौक़ा दिया है."
वीरभद्र के बयानों का नुक़सान तो नहीं?
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के बयान चर्चा में हैं. वह प्रचार के दौरान अलग-अलग मंचों से ऐसी बातें कह चुके हैं, जिनके वीडियो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है.
पंडित सुखराम और वीरभद्र के बीच पुरानी प्रद्वंद्विता रही है. सुखराम के पोते आश्रय को टिकट मिलने के बाद वीरभद्र को स्टार प्रचारक होने के नाते प्रचार करना पड़ रहा है. इस दौरान उन्होंने खुले मंच से कहा कि वह सुखराम को कभी माफ़ नहीं करेंगे.
इसके बाद हमीरपुर में उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की ओर देखकर कहा- अब प्रदेश कांग्रेस का गंद साफ़ हो गया. फिर उन्होंने शिमला के उम्मीदवार धनीराम शांडिल को 'पुराना पापी' बता दिया जो बीच में कांग्रेस छोड़कर सुखराम की पार्टी रही हिमाचल विका कांग्रेस में चले गए थे.
यही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा पर व्यंग्य करते दिखे कि वह राज्यसभा के रास्ते पर ही चले हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं.
प्रचार के दौरान अपने ही नेताओं को निशाना साधना कहीं अपने समर्थकों को कोई ख़ास संदेश देने की कोशिश तो नहीं है?
इसके जवाब में राठौर ने , "मुझे नहीं लगता. हो सकता है कि थोड़ी इस तरह की बात हुई हो मगर वीरभद्र कांग्रेस पार्टी और आश्रय का समर्थन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं. वीरभद्र के बेटे ने भी आश्रय के साथ दौरे किए हैं."
बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने वीरभद्र के ऐसे बयानों पर चुटकी लेते हुए कहा था कि वह प्रदेश में बीजेपी की मदद कर रहे हैं. इस पर कुलदीप कहते हैं, "मुझे नहीं पता वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं. मुझे तो तरस आता है उनपर, वह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे मगर पार्टी ने उन्हें ऐन मौक़े पर चुनाव मैदान से बाहर निकाल दिया."
''मोदी जैसी भाषा असुर भी नहीं करते इस्तेमाल''
कुलदीप राठौर सपताल सत्ती के बयानों को दुखत बताते हैं मगर कहते हैं कि इसकी शुरुआत हिमाचल से नहीं हुई बल्कि प्रधानमंत्री भी अपनी भाषा पर संयम खो चुके हैं. जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी तो यह आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि पहले राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' कहा था, तो कुलदीप बोले- उन्होंने तो चौकीदार चोर कहा, वह अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं?
कुलदीप कहते हैं, "बीजेपी के नेता तो नाम लेकर बयान दे रहे हैं. शर्म आनी चाहिए पीएम को जिन्होंने उन राजीव गांधी के बारे में ग़लत शब्द कहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण दे दिए. हमारी संस्कृति और हिंदू धर्म में दिवंगत आत्मा के लिए ऐसे शब्द नहीं कहे जाते. मैं तो कहूंगा कि असुर भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते. हार की हताशा के कारण उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है."
Thursday, May 9, 2019
Как литовский памятник в США вызвал дипломатический скандал
В Чикаго в субботу 4 мая открыли памятник Адольфасу Раманаускасу - активному участнику антисоветского сопротивления в Литве после Второй мировой войны.
В церемонии открытия участвовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вместе с дочерью и внучкой Раманаускаса.
Памятник раскритиковали как российское посольство в США, так и еврейский правозащитный Центр Симона Визенталя - по данным Центра, Раманаускас сотрудничал с нацистами.
Литва в ответ обвинила их в ложных заявлениях. Литовский МИД в знак протеста вызвал представителя российской дипмиссии в Вильнюсе и призвал Москву прекратить распространять дезинформацию о Раманаускасе.
Раманаускас, также известный как Ванагас, командовал литовским сопротивлением в годы советской оккупации после Второй мировой войны. По данным Центра Симона Визенталя, который занимается исследованием Холокоста, он руководил батальоном, преследовавшим евреев после вторжения нацистов в Литву в 1941 году.
"На встрече российской стороне было рекомендовано более тщательно изучить личность и деятельность А.Раманаускаса-Ванагаса, поскольку это самый неподходящий кандидат на обвинение со стороны России в сотрудничестве с нацистами или участии в Холокосте", - говорится в сообщении ведомства, в котором репутация Раманаускаса названа "безупречной".
В дезинформации литовский МИД обвинил и Центр Симона Визенталя.
Глава этой организации в Иерусалиме Эфраим Зурофф заявил, что Литве необходимо посмотреть в лицо своей истории. "Они говорят людям неправду и не хотят признавать правду", - заявил он Би-би-си.
Кто такой Раманаускас?
Известный под прозвищем "ястреб", Адольфас Раманаускас был лидером "Лесных братьев" - антисоветского сопротивления, которое вело борьбу против СССР на территории Прибалтики.
В Литве жило около 220 тысяч евреев на момент оккупации страны нацистской Германией в 1941 году. По утверждению Центра Симона Визенталя, в годы оккупации Раманаускас руководил батальоном, преследовавшим еврейскую общину в городе Друскининкай, и даже упомянул об этом в своих мемуарах.
Нет никаких доказательств того, что он лично принимал участие в убийствах. Литовское правительство настаивает на том, что он руководил "подразделением по защите собственности", действовавшим с 23 июня по 7 июля 1941 года, которое просто охраняло дома и магазины, и не преследовало евреев.
Еврейское гетто открылось в Друскининкае в июле 1941 года, и за несколько месяцев в Литве осталось всего 40 тысяч евреев.
Раманаускас был главой сопротивления до захвата советскими властями и казни в 1957 году. Его останки были найдены на Вильнюсском кладбище в прошлом году, и он был похоронен как герой.
Как развивался скандал
Российское посольство в США вскоре после открытия памятника выразило протест, осудив его "особый цинизм", поскольку оно практически совпало с Днем памяти жертв Холокоста и Днем Победы в Европе.
Литовский МИД на это отреагировал яростно: "Вы не опустите нас до своего уровня". В ведомстве заявили, что литовские борцы за свободу сопротивлялись советской оккупации почти десять лет - с 1944 года по 1953 год. Там добавили, что их целью было "восстановление независимой, демократической республики Литвы".
Что заявили в Центре Симона Визенталя?
По заявлению Эфраима Зуроффа, свидетельств того, что Раманаускас убивал кого-либо, нет, однако, как он сказал в разговоре с Би-би-си, "в своих мемуарах он писал, что возглавил группу дружинников", преследовавшую еврейское население.
Зурофф добавил, что решение этого вопроса Литвой вызывает возмущение.
"Это был критический период, когда банды дружинников бродили по улицам, а евреи подвергались нападениям более чем в 40 местах", - сказал он.
Лишь 4% еврейского населения Литвы выжило во время нацистской оккупации.
Эфраим Зурофф привел пример литовского нацистского деятеля Йонаса Норейки, расстрелянного в 1947 году по приговору советского военного трибунала.
Норейка, известный также под псевдонимом Генерал Ветра, сотрудничал с нацистами и делал "чудовищные вещи", что позже выяснила его внучка Сильвия Фоти.
Как Фоти рассказывала в этом году в беседе с Би-би-си, она наткнулась на написанную им 32-страничную антисемитскую брошюру, а затем нашла документы, подписанные Норейкой, с просьбой отправить евреев в гетто. Она также обнаружила, что он украл некоторые вещи евреев.
Зурофф заявил, что в 2017 году встречался с депутатами парламента Литвы - сейма, чтобы рассказать о своих опасениях по поводу Раманаускаса. "Они были полны решимости почтить его - не имело значения, что он содействовал преследованию евреев. Это, похоже, их не заботило", - сказал он.
Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявил Би-би-си, что Раманаускас никогда не сотрудничал с нацистами, а ложь о нем начало распространять КГБ, чтобы дискредитировать его.
В центре сослались на запись в его личном дневнике в 1952 году: "Советские оккупанты называли нас "немецкими националистами". Они использовали этот термин, чтобы дискредитировать нас внутри страны и за рубежом - надеясь, что, возможно, некоторые люди поверят в то, что мы боролись за нацистские дела, предав нашу родину".
В церемонии открытия участвовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вместе с дочерью и внучкой Раманаускаса.
Памятник раскритиковали как российское посольство в США, так и еврейский правозащитный Центр Симона Визенталя - по данным Центра, Раманаускас сотрудничал с нацистами.
Литва в ответ обвинила их в ложных заявлениях. Литовский МИД в знак протеста вызвал представителя российской дипмиссии в Вильнюсе и призвал Москву прекратить распространять дезинформацию о Раманаускасе.
Раманаускас, также известный как Ванагас, командовал литовским сопротивлением в годы советской оккупации после Второй мировой войны. По данным Центра Симона Визенталя, который занимается исследованием Холокоста, он руководил батальоном, преследовавшим евреев после вторжения нацистов в Литву в 1941 году.
"На встрече российской стороне было рекомендовано более тщательно изучить личность и деятельность А.Раманаускаса-Ванагаса, поскольку это самый неподходящий кандидат на обвинение со стороны России в сотрудничестве с нацистами или участии в Холокосте", - говорится в сообщении ведомства, в котором репутация Раманаускаса названа "безупречной".
В дезинформации литовский МИД обвинил и Центр Симона Визенталя.
Глава этой организации в Иерусалиме Эфраим Зурофф заявил, что Литве необходимо посмотреть в лицо своей истории. "Они говорят людям неправду и не хотят признавать правду", - заявил он Би-би-си.
Кто такой Раманаускас?
Известный под прозвищем "ястреб", Адольфас Раманаускас был лидером "Лесных братьев" - антисоветского сопротивления, которое вело борьбу против СССР на территории Прибалтики.
В Литве жило около 220 тысяч евреев на момент оккупации страны нацистской Германией в 1941 году. По утверждению Центра Симона Визенталя, в годы оккупации Раманаускас руководил батальоном, преследовавшим еврейскую общину в городе Друскининкай, и даже упомянул об этом в своих мемуарах.
Нет никаких доказательств того, что он лично принимал участие в убийствах. Литовское правительство настаивает на том, что он руководил "подразделением по защите собственности", действовавшим с 23 июня по 7 июля 1941 года, которое просто охраняло дома и магазины, и не преследовало евреев.
Еврейское гетто открылось в Друскининкае в июле 1941 года, и за несколько месяцев в Литве осталось всего 40 тысяч евреев.
Раманаускас был главой сопротивления до захвата советскими властями и казни в 1957 году. Его останки были найдены на Вильнюсском кладбище в прошлом году, и он был похоронен как герой.
Как развивался скандал
Российское посольство в США вскоре после открытия памятника выразило протест, осудив его "особый цинизм", поскольку оно практически совпало с Днем памяти жертв Холокоста и Днем Победы в Европе.
Литовский МИД на это отреагировал яростно: "Вы не опустите нас до своего уровня". В ведомстве заявили, что литовские борцы за свободу сопротивлялись советской оккупации почти десять лет - с 1944 года по 1953 год. Там добавили, что их целью было "восстановление независимой, демократической республики Литвы".
Что заявили в Центре Симона Визенталя?
По заявлению Эфраима Зуроффа, свидетельств того, что Раманаускас убивал кого-либо, нет, однако, как он сказал в разговоре с Би-би-си, "в своих мемуарах он писал, что возглавил группу дружинников", преследовавшую еврейское население.
Зурофф добавил, что решение этого вопроса Литвой вызывает возмущение.
"Это был критический период, когда банды дружинников бродили по улицам, а евреи подвергались нападениям более чем в 40 местах", - сказал он.
Лишь 4% еврейского населения Литвы выжило во время нацистской оккупации.
Эфраим Зурофф привел пример литовского нацистского деятеля Йонаса Норейки, расстрелянного в 1947 году по приговору советского военного трибунала.
Норейка, известный также под псевдонимом Генерал Ветра, сотрудничал с нацистами и делал "чудовищные вещи", что позже выяснила его внучка Сильвия Фоти.
Как Фоти рассказывала в этом году в беседе с Би-би-си, она наткнулась на написанную им 32-страничную антисемитскую брошюру, а затем нашла документы, подписанные Норейкой, с просьбой отправить евреев в гетто. Она также обнаружила, что он украл некоторые вещи евреев.
Зурофф заявил, что в 2017 году встречался с депутатами парламента Литвы - сейма, чтобы рассказать о своих опасениях по поводу Раманаускаса. "Они были полны решимости почтить его - не имело значения, что он содействовал преследованию евреев. Это, похоже, их не заботило", - сказал он.
Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявил Би-би-си, что Раманаускас никогда не сотрудничал с нацистами, а ложь о нем начало распространять КГБ, чтобы дискредитировать его.
В центре сослались на запись в его личном дневнике в 1952 году: "Советские оккупанты называли нас "немецкими националистами". Они использовали этот термин, чтобы дискредитировать нас внутри страны и за рубежом - надеясь, что, возможно, некоторые люди поверят в то, что мы боролись за нацистские дела, предав нашу родину".
Monday, May 6, 2019
सिंहला-मुस्लिम समुदाय में झड़प, सरकार की जनता से अपील- 48 घंटे में जमा कराएं हथियार
कोलंबो. सरकार ने लोगों से तलवार, धारदार हथियार और सेना की वर्दी को सौंपने के लिए 48 घंटे का समय और बढ़ा दिया है। हथियारों को सौंपने का समय सोमवार आधी रात को समाप्त होने वाली थी। ईस्टर हमले के बाद मस्जिदों और घरों में पुलिस की छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में तलवार और धारदार हथियार मिले थे। इसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। पुलिस मीडिया के प्रवक्ता एसपी रुवन गुणशेखर ने कहा कि पुलिस मुख्यालय ने देशभर के थानों को इस मामले में आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं।
सिंहला समुदाय और मुस्लिमों के बीच भिड़ंत
श्रीलंका के नेगोंबो में स्थानीय सिंहला समुदाय और मुस्लिमों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर सुमित अटापट्टू ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि, सुबह ही इसे हटा लिया गया। अफवाहों को रोकने के लिए शहर में सोशल मीडिया साइट्स बैन कर दी गई हैं।
नेगोंबो की चर्च में हुआ था ब्लास्ट
श्रीलंका में 21 अप्रैल को हुए सीरियल ब्लास्ट में आतंकियों ने नेगोंबो के एक चर्च को निशाना बनाया था। हालांकि, धमाकों के बाद दोनों समुदाय में टकराव का यह पहला मामला है। बताया गया है कि अधिकारी शहर में रविवार को स्कूलों को दोबारा खोलने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच सिंहला और मुस्लिमों के बीच टकराव हो गया। उपद्रवियों ने मोटरसाइकिलों और टैक्सियों में तोड़फोड़ की। फिलहाल सरकार ने इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स कमांडो तैनात किए हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
इमरजेंसी में सुरक्षाबलों को कार्रवाई की पूरी छूट
श्रीलंका सरकार ने सीरियल धमाकों के बाद देश में इमरजेंसी लगा दी थी। करीब 10 हजार सैनिक आतंकी ठिकानों पर छापेमारी में जुटे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों का एक समूह भी शामिल है। सुरक्षाबलों और पुलिस को संदिग्धों पर कार्रवाई करने या गिरफ्तार करने की पूरी ताकत दी गई है।
पिछले साल भी हुई थी सामुदायिक हिंसा
पिछले साल भी कैंडी शहर में बौद्ध सिंहला और मुस्लिमों के बीच संघर्ष हुआ था। बौद्ध समुदाय का आरोप था कि मुस्लिम संस्थाएं और इनसे जुड़े लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच हिंसक भिड़ंत हुई थीं। बाद में सरकार को कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा था।
सिंहला समुदाय और मुस्लिमों के बीच भिड़ंत
श्रीलंका के नेगोंबो में स्थानीय सिंहला समुदाय और मुस्लिमों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर सुमित अटापट्टू ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि, सुबह ही इसे हटा लिया गया। अफवाहों को रोकने के लिए शहर में सोशल मीडिया साइट्स बैन कर दी गई हैं।
नेगोंबो की चर्च में हुआ था ब्लास्ट
श्रीलंका में 21 अप्रैल को हुए सीरियल ब्लास्ट में आतंकियों ने नेगोंबो के एक चर्च को निशाना बनाया था। हालांकि, धमाकों के बाद दोनों समुदाय में टकराव का यह पहला मामला है। बताया गया है कि अधिकारी शहर में रविवार को स्कूलों को दोबारा खोलने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच सिंहला और मुस्लिमों के बीच टकराव हो गया। उपद्रवियों ने मोटरसाइकिलों और टैक्सियों में तोड़फोड़ की। फिलहाल सरकार ने इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स कमांडो तैनात किए हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
इमरजेंसी में सुरक्षाबलों को कार्रवाई की पूरी छूट
श्रीलंका सरकार ने सीरियल धमाकों के बाद देश में इमरजेंसी लगा दी थी। करीब 10 हजार सैनिक आतंकी ठिकानों पर छापेमारी में जुटे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों का एक समूह भी शामिल है। सुरक्षाबलों और पुलिस को संदिग्धों पर कार्रवाई करने या गिरफ्तार करने की पूरी ताकत दी गई है।
पिछले साल भी हुई थी सामुदायिक हिंसा
पिछले साल भी कैंडी शहर में बौद्ध सिंहला और मुस्लिमों के बीच संघर्ष हुआ था। बौद्ध समुदाय का आरोप था कि मुस्लिम संस्थाएं और इनसे जुड़े लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच हिंसक भिड़ंत हुई थीं। बाद में सरकार को कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा था।
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